Thursday, August 20, 2020

Face The Book Of Digital Monopolies: Why India Must Develop Swadeshi Apps

Article first published in Outlook at https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-time-to-end-digital-monopolies-and-promote-indian-apps-for-atmanirbhar-bharat/358971?utm_content=buffer925b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


Now that the bugle call of Atmanirbhar Bharat has been raised, one has to put money where the mouth is and start supporting the Indian apps. It is high time that the government and public institutions chart out a glide path away from digital monopolies that are not completely under the control of the Republic of India.

Representational image

What are digital monopolies and why are they so dangerous? A digital monopoly, as the name says, is a monopoly of any service in the online universe. An online monopoly derives its monopolistic behaviour from a phenomenon called the Network Effect. It follows a principle in electrical engineering called the Metcalfe’s law that essentially says that the value of a network grows exponentially with each addition to that network.

Translating this to digital monopolies, if you are not on Facebook, then your joining Facebook will not increase its value by 1, but will add value to the Facebook network in an exponential fashion since you can now connect with not one person on Facebook, but with hundreds and thousands of people. So, if you are given a choice of joining a digital platform where you can connect with hundreds of your friends and acquaintances versus joining a new platform where you can connect with perhaps ten or less of your friends, what will you join? Clearly you will join the platform where you can connect with more people. This is a simple game theoretic outcome. So, you and everyone else, will gravitate to two or three such platforms, which will transform into the nerve centre for influencing society. This is Network Effect.

The question that arises is how does Network Effect make such platforms dangerous? Why is a company that has, say monopoly over salt distribution, not considered to be dangerous? The reason why such digital monopolies are dangerous is because they continue to largely operate outside the jurisdiction of the sovereign government. Any issue that is brought up to their local representative office is answered with an excuse that the local office is a different company that is not responsible for content. It is the parent company, sitting outside the borders of the nation, that is responsible for the content, and the sovereign government has limited jurisdiction over the parent entity.

However, what makes them even more dangerous is that they derive their powers directly from the people. They are possibly more powerful than the government in the area they operate in. Imagine the government coming down heavily on violations by these digital monopolies which include not just Facebook but Google, Amazon, Twitter etc. Let’s say, hypothetically, the government found that Facebook is working against the interest of the nation and asks Facebook to stop operating in India. Such a decision would disrupt humongous amount of commerce in India, would impact MSME’s who do business through Facebook, disrupt communication as Facebook-owned Whatsapp would also have to stop operating and there would be a massive pushback from the people who are addicted to the new opium of social media. Or if one stops Google, millions of taxi drivers of cab aggregator companies will become jobless without the location service. Such is the power of the Digital monopolies, which is why I had coined the term “Technological Sovereignty” more than a decade and a half ago, as the government does not just lose sovereignty to another country but to a company (rings a bell with how one of the most profitable companies in human history, The East India Company, started off?).

Hence, one should look at the recent controversy on Facebook that erupted based on an article in the American newspaper, the Wall Street Journal (WSJ) “Facebook’s Hate-Speech Rules Collide With Indian Politics”, through this lens. The headline has an interesting focus – it focuses on Facebook’s meddling with Indian politics and hence with the will of the people. This is an extremely dangerous phenomenon. The power of narrative, which stitches a story based on selective data points, can strongly influence decision making of people to extreme levels. If one recollects the havoc that was played out by the game “Blue Whale” that pushed teenagers and young adults to commit suicide by playing with their thought process and judgement. And the algorithms have since been improved manifolds with massive increase in computing power and with dollops of funds flowing into the science of mind control through data.

It is not shocking anymore that voters can be manipulated to vote in a certain manner en masse, based on the manipulations through the social media platforms, which not only know who your friends are and what your opinion is on a browser, but knows your deepest desires based on the messages you are sharing on your mobile phone (in case of Facebook, they control Facebook, Whatsapp and Instagram, giving them insight to not only what you are posting, but also what your children and close relatives are posting). It was not long ago that the main opposition party in India was accused of collaborating with Cambridge Analytica, a UK-based entity, that received data from Facebook to go around the globe helping political parties use the personal data to win elections (it is another story that the opposition party did not win the elections).

Now is the turn of the ruling party to face the heat of standing to gain from the actions, or more accurately the inactions of Facebook on a hate comment allegedly posted by one of its MLA’s from Telangana. The said MLA has come out with his side of the story that his Facebook page had been hacked two years ago in 2018, and he had filed a complaint at that time that supposedly blocked his page. However, the accusations on Facebook made by WSJ are grave accusations. The WSJ article says that Facebook detected that the postings on the page of the said politician were offensive, but took the call of not removing them as the person was from the ruling party. It demonstrates how Facebook has abrogated the power to decide what information to be provided to people, and what needs to be filtered out, and this decision is not based on any ethics or morality, but based on the sole motive of profit maximization (again reminds us of the arbitrary rules that were imposed by the East India Company, albeit, Facebook is no East India Company, but handing over the probity of running a nation to a company, even if it is in small parts, is a highly dangerous situation to be in, as the precedents in history tell us).

It is also interesting to note that the newspaper that brought out the so-called expose, runs a paid online site, where one can read the full news article only after paying. What is visible on the site, without making any payments, is a highly sensationalized byte which says “In Facebook posts and public appearances, Indian politician T. Raja Singh has said Rohingya Muslim immigrants should be shot, called Muslims traitors and threatened to raze mosques.” It serves to catch attention, pique the interest and let the issue spread like wildfire in India, which offers one of the largest online catchments of readers in the world. It would be interesting to know how many more paid readers did WSJ manage to garner with this sensationalised news article, that hits a raw nerve in India.

To conclude, one has to note the actors in this rather sordid saga – it has the Wall Street Journal and Facebook and we still do not know what the facts are as Facebook has denied that it had deliberately not removed the alleged hate speech. Neither WSJ, nor Facebook are under the jurisdiction of the Republic of India. Their interests in India do not go beyond their revenue maximization goals. They neither have their families in India, nor have any plans to move to India. If India burns due to riots (as we saw happening in Bangalore recently where allegedly a tweet led to instant riots), it does not affect them, unless it leads to advertisement revenues going down. Unfortunately, with every such event, more people join these platforms out of curiosity, contributing to a vicious cycle.

Having noted the issue, one cannot take a luddite stance either of breaking everything that is not under our control. But, when the political framework of the country is under threat, it is equally surprising to see the Election Commission, the temple of India’s democracy, endorsing a platform such as Facebook. Now that the bugle call of Atmanirbhar Bharat has been raised, one has to put money where the mouth is and start supporting these Indian apps. If user base is an issue, there are established Indian apps such as Sharechat with over 250 million users, Hike messenger with over 100 million users and others, which are as sizable as Facebook’s user base in India.

It is high time that the government and public institutions chart out a glide path away from digital monopolies that are not completely under the control of the Republic of India. This is crucial from the perspective of national security and technological sovereignty.

(The author is president, Centre for Digital Economy Policy Research. Views expressed are personal.)

एप्स पर प्रतिबंध से चीनी कंपनियों को लगा तगड़ा झटका वहीं अन्य देश भी भारत की राह पर चल सकते हैं

 First Published in Dainik Jagaran at https://m-jagran-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.jagran.com/lite/editorial/apnibaat-ban-on-apps-will-give-big-blow-to-chinese-companies-while-other-countries-can-also-follow-path-of-india-20463280.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=15979378046333&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.jagran.com%2Feditorial%2Fapnibaat-ban-on-apps-will-give-big-blow-to-chinese-companies-while-other-countries-can-also-follow-path-of-india-20463280.html


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देर से उठाया गया दुरुस्त कदम

[ जयजित भट्टाचार्य ]: सोमवार को भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के पीछे डाटा सुरक्षा और निजता जैसे पहलुओं को वजह बताया जा रहा है, मगर यह मसला तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ भी है। फिर उन्हेंं क्यों बख्श दिया गया? स्पष्ट है यह कवायद केवल डाटा सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई। यह आवरण केवल कुछ अंतराराष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करने के लिहाज से डाला गया है। इसका मकसद तो चीन को सख्त संदेश देना है।

एप्स पर प्रतिबंध: चीन की बिलबिलाहट से साफ है कि मोदी का निशाना एकदम सटीक जगह लगा

वास्तव में चीनी एप तो हमेशा से सरकार के निशाने पर रहे, लेकिन सीमा पर चीन के साथ हालिया तनाव के बाद सरकार ने आखिरकार ट्रिगर दबा ही दिया। चूंकि चीन अब प्रमुख रूप से एक व्यापारिक देश है और भारत उसके उत्पादों का एक अहम बाजार तो अपने एप्स पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर चीन की बिलबिलाहट से साफ है कि सरकार का निशाना एकदम सटीक जगह लगा है।

चीन पर दोहरी चोट

वास्तव में यह चीन के लिए दोहरी चोट है। भारत के इस कदम से जहां चीन की दिग्गज टेक कंपनियों की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को तगड़ा झटका लगेगा वहीं तमाम दूसरे देश भी भारत की तर्ज पर चीनी कंपनियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। अमेरिका द्वारा मंगलवार को हुआवे और जेटीई जैसी चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना इसी रुझान की पुष्टि करता है।

चीन का रवैया हमेशा से संदिग्ध रहा

मोदी सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। वास्तव में यह तो काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। हम कम से कम बीते एक दशक से इसकी दुहाई देते आए हैं कि सरकार को देश के व्यापक हितों में विदेशी तकनीकी पर निर्भरता कम करनी चाहिए। यदि वह तकनीक चीन जैसे देश की हो तो हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। चीन का रवैया हमेशा से संदिग्ध रहा है। अतीत में मंगोलिया से लेकर तिब्बत और शिनजियांग तक उसका अतिक्रमण और वर्तमान में भी तमाम देशों के साथ तकरार उसकी विस्तारवादी बदनीयती को ही जाहिर करता है।

दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लालच में चीन अनुचित नीतियों का सहारा ले रहा

दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लालच में वह अनुचित नीतियों का सहारा ले रहा है। इसमें नई तकनीक और एप्स उसके हथियार बनते दिख रहे हैं। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया पर हुआ साइबर हमला इसकी मिसाल है। यह हमला प्रायोगिक तौर पर किया गया ताकि चीन अपनी क्षमताओं को भांप सके कि कैसे वह एक गोली दागे बिना अपने प्रतिद्वंद्वी देश को घुटनों के बल पर ला सके। चीन ने इसमें महारत हासिल कर ली है और वह अपनी इन क्षमताओं को लगातार धार भी देता जा रहा है।

भविष्य की लड़ाइयां तकनीकी मोर्चे पर लड़ी जाएंगी

तमाम सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की लड़ाइयां तकनीकी मोर्चे पर लड़ी जाएंगी। कोई देश अपने दुश्मन देश की बिजली व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर उसे लचर बना सकता है। दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों की उड़ान को ही प्रभावित कर सकता है। सैन्य रसद को पहुंचाने में गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। तब बड़ी से बड़ी सेना भी उपयोगी नहीं हो सकती। इसे संभव बनाने में निजी जानकारियां बहुत उपयोगी होती हैं जिन्हेंं एप के जरिये चुराया जा सकता है।

ईरान में तो परमाणु ठिकाने पर तकनीकी दक्षता से तोड़फोड़ तक करा दी गई

यह सही है कि सेना और अन्य संवेदनशील विभागों में तमाम एप्स प्रतिबंधित हैं, लेकिन उनके मित्र और स्वजन तो उन्हेंं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सेंधमारी कहीं से भी हो सकती है। सूचनाएं जुटाकर किसी को लुभाकर या मजबूर कर राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। यह एक तरह से मिनी हनीट्रैप जैसा ही मामला है। बीते दिनों बांग्लादेश में एक बैंक से बड़ी रकम इसी तरह निकाली गई, जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ईरान में तो परमाणु ठिकाने पर तकनीकी दक्षता से तोड़फोड़ तक करा दी गई।

संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के मामले में एप भेदिये का काम करता है

संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के मामले में एप किसी भेदिये का काम करते हैं। पुराने जमाने में किले बहुत मजबूत बनाए जाते थे, लेकिन कोई न कोई भेदिया उन किलों को भी ध्वस्त करा देता था। ये एप भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे में हमें अपना सुरक्षा घेरा और सशक्त बनाना होगा जिसमें सबसे पहला कदम तो इनसे छुटकारा पाना ही है। फिर हमें अपना मोर्चा मजबूत बनाना है। याद रखें कि इस दौर में तकनीकी संप्रभुता भी भौगोलिक एवं राजनीतिक संप्रभुता जितनी ही महत्वपूर्ण है। हमें इस मामले में कोई ढिलाई नहीं करनी होगी।

खोजडॉटकॉम गूगल के संसाधनों के सामने फुस्स हो गया

भारत सरकार ने भले ही 59 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए हों, लेकिन यदि एपल स्टोर और गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर इन्हेंं अपने प्लेटफॉर्म से हटाने को राजी नहीं होते तब सरकार क्या करती? ऐसे में तकनीकी रूप से संप्रभु कौन होता? एपल और गूगल जैसी कंपनियां या भारत सरकार? हमें यह स्थिति बदलनी होगी। इसके लिए सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य होगा। हमने काफी पहले ही कुछ पहल की थीं, लेकिन सरकारी सहयोग के अभाव में वे फलीभूत नहीं हो पाईं। जैसे गूगल का मुकाबला करने के लिए 2007 में हमने खोजडॉटकॉम जैसा दांव चला जो गूगल के संसाधनों के सामने फुस्स हो गया। यह उस समय की बात है जब चीन में गूगल के विकल्प बायडू का अंकुर भी नहीं फूटा था। इस दौरान चीन कहां से कहां पहुंच गया।

वॉट्सएप पर दंगों से लेकर हिंसक भीड़ के हमले और चुनावों को प्रभावित करने तक के आरोप लगे 

एप्स से जुड़े जोखिमों को देखते हुए कुछ समय पहले वॉट्सएप जैसे मैसेजिंग एप को लेकर भी सवाल उठे थे। सरकार की सख्ती के बाद उसने कुछ बदलाव कर सहयोग किया है, फिर भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि वॉट्सएप पर दंगों से लेकर हिंसक भीड़ के हमले और चुनावों को प्रभावित करने तक के आरोप लगे हैं। चूंकि वह अमेरिकी कंपनी फेसबुक का एप है तो उसके लिए हमारा नजरिया अलग है। इसका कारण यह है कि अमेरिका से हमें कोई खतरा नहीं दिखता, जबकि चीन समय-समय पर हमारे लिए चुनौती पेश करता आया है।

चीन को जवाब देने के लिए सरकार ने उसके संदिग्ध एप्स पर किया प्रहार 

चीन को जवाब देने के लिए सरकार ने उसके संदिग्ध एप्स पर जो प्रहार किया है उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब वह उनके विकल्प तैयार करने के लिए देसी उद्यमियों और इनोवेटर्स को प्रोत्साहन देकर एक आदर्श परिवेश तैयार करे। इस सिलसिले में शेयर चैट, चिंगारी, जोहो मीटिंग, एयरमीट और जुप-पीओएस जैसे तमाम नाम सामने आए हैं। यदि इन्हेंं सरकार और यूजर्स का समर्थन मिले तो ये न केवल देश, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं।

( लेखक सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं )